Home > Divorce > हिंदू विवाह अदिनियम् -हिन्दू विरोदी व पक्ष पाती

हिंदू विवाह अदिनियम् -हिन्दू विरोदी व पक्ष पाती

टोकाच्या स्वभावभिन्नतेमुळे अनेक विवाह मोडतात. घटस्फोटासाठी हे कारण नवीन कायद्यामुळे उपलब्ध होणार आहे. तसेच, घटस्फोटानंतर पत्नी व मुलांना पतीकडील मालमत्तेत हिस्सा व नुकसानभरपाईही मिळू शकेल. घटस्फोटविषयक प्रस्तावित कायद्याचा आलेख…हिंदू विवाह हा करार नसून संस्कार आहे. प्राचीन हिंदुधर्मशास्त्रास घटस्फोट ही संकल्पनाच मान्य नव्हती. भारतीय संसदेने “हिंदू विवाह कायदा-1955‘ हा क्रांतिकारक कायदा संमत केला. त्याने सर्व हिंदूंना लागू होणाऱ्या घटस्फोटास परवानगी देणाऱ्या तरतुदी केल्या. व्यभिचाराचे कृत्य, क्रूर वागणूक, दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जोडीदाराने सोडून जाणे, धर्मांतर, दुर्धर मानसिक रोग, संसर्गजन्य गुप्तरोग, संन्यास घेणे, सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ परांगदा होणे यांपैकी किमान एखादे तरी कारण न्यायालयात सिद्ध झाले, तर घटस्फोटाची मुभा या कायद्याने दिली.वैधानिक विभक्तता किंवा वैवाहिक हक्कांची पुनर्स्थापना, यासाठी न्यायालयाचा आदेश होऊनही त्याची पूर्तता एका वर्षात न झाल्यासही घटस्फोट मिळू शकतो. तसेच बलात्कार, समलिंगी किंवा अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य, असा गुन्हा पतीकडून घडल्यास पत्नीस घटस्फोट मागण्याचा अधिकार आहे.घटस्फोटासाठी आवश्यक अटी जाचक असल्याची टीका झाल्याने 1976ची कायदा दुरुस्ती सरकारने केली व पती-पत्नी यांना मिळून घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु, असा अर्ज करण्यापूर्वी किमान एक वर्षाच्या काळात त्यांना एकत्र राहणे शक्य झाले नव्हते, असे सिद्ध होणे गरजेचे आहे.घटस्फोटासाठीची वरील कारणे नसणारी;परंतु असह्य व टोकाच्या स्वभावभिन्नतेमुळे किंवा एकमेकांच्या खटकणाऱ्या जीवनशैलीमुळे, सवयीमुळे सहजीवन अशक्य असणारी असंख्य जोडपी असतात. घटस्फोटासाठी संमती अर्ज करण्यापुरतेही त्यांचे सहकार्य नसते. मी स्वत: मुक्त झालो किंवा झाले नाही तरी चालेल; पण त्याला/तिला मी मोकळे सोडणार नाही, समोरची व्यक्ती जन्मभर सडत राहिली पाहिजे, अशी द्वेषाची भावना असणारी जोडपी आहेत. त्यामागे आर्थिक, लैंगिक व इतर कारणे असतात. असे विवाह आतून मोडून पडलेले असतात. या प्रकारच्या पराभूत विवाहितांना जन्मभर त्याच स्थितीत राहावयास भागपाडणे, हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नव्हे, अशी टीका अनेक न्यायालयीन निकालपत्रांतून व माध्यमांद्वारे झाल्याने सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली.परिणामी, सरकारने 1955 च्या या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक 2010 मध्ये सादर केले. ते राज्यसभेने ऑगस्ट 2013 मध्ये मंजूर केले. लोकसभेच्या व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अमलात येईल. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे पती, पत्नी आपल्या अपयशी संसाराची कारणे दर्शवून घटस्फोटाची मागणी करू शकते. प्रतिवादीची संमती त्यासाठी नसली तरी. परंतु, हा अर्ज करण्यापूर्वी किमान सतत तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये ती दोघे विभक्त राहत होती, एवढी एकच अट सिद्ध होणे अपरिहार्य आहे. परंतु, पतीची घटस्फोटासाठी मागणी व पत्नीची मागणी, याबाबतीत हा प्रस्तावित कायदा पत्नीच्या बाजूने भेदभाव करतो. घटस्फोटामुळे आपल्यावर आर्थिक संकट कोसळेल, मुलांचे पालन, मुलांची प्रगती, यात अडथळे निर्माण होतील, अशी कारणे दर्शवून घटस्फोटाच्या मागणीस विरोध करण्याचा पत्नीस अधिकार आहे. दोन्ही बाजूंचे वर्तन, त्यांची आर्थिक व इतर परिस्थिती, त्यांचे व त्यांच्या अपत्यांचे हितसंबंध इत्यादींचा विचार न्यायालयास करावा लागेल. घटस्फोटामुळे पत्नीचीआर्थिक कोंडी होईल किंवा अपत्यांच्या प्रगतीस बाधा येईल, असे न्यायालयाने ठरविल्यास घटस्फोट नामंजूर होईल किंवा वरील बाबीसाठी योग्य तरतूद होईपर्यंत घटस्फोटाचा दावा तहकूब ठेवण्यात येईल.घटस्फोट प्रकरणात पत्नीला व अपत्यांना भरपाई मागण्याचा हक्क राहील. पतीच्या स्वकष्टार्जित स्थावर-जंगम मिळकतीमध्ये पत्नी व मुलांना हिस्सा मिळेल. किती हिस्सा देणे योग्य होईल, हे न्यायालयाने ठरवावयाचे आहे, हेही योग्य वाटत नाही. ते ठरविताना पतीला वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार असलेल्या मिळकतीच्या किमतीचाही न्यायालयाने विचार करावयाचा आहे. या भरपाईच्या रकमेचा बोजा पतीच्या मालमत्तेवर राहील. भरपाईविषयक या तरतुदी क्लिष्ट व गोंधळ निर्माण करणाऱ्या आहेत. हा कायदा नसताना एरवीही पतीकडील वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलांना व पत्नीला कायद्याने समसमान हिस्सा असतो, याचा विचार नवीन कायद्यात झालेला नाही. घटस्फोटानंतर पत्नीस पतीच्या स्वसंपादित मालमत्तेत हिस्सा कायदा देतो. परंतु, पत्नीच्या मालमत्तेत मात्र पतीला काहीच हक्क सांगता येणार नाही, हे खटकते. तसेच, घटस्फोटानंतर वरील लाभ घेऊन एखाद्या स्त्रीने पुनर्विवाह केला व त्याचीही परिणती घटस्फोटात झाली, तर त्या वेळीही तिला हे सर्व लाभ पुन्हा मिळू शकतील. यासंबंधात हा प्रस्तावित कायदा काहीच बोलत नाही.पतीच्या घटस्फोटासंबंधीच्या अर्जास पत्नीस वरील कारणांवरून विरोध करता येतो. परंतु, पत्नीने घटस्फोटासाठी या नवीन कायद्याप्रमाणे अर्ज केल्यास पतीस विरोध करण्याचा अधिकार नाही व विरोध केला, तरी त्याचा काही उपयोग नाही, हा भेदभाव योग्य वाटत नाही. अपत्यांचे हित फक्त पत्नी बघू शकते व पतीला त्यात काही रस नसतो, असे गृहीत धरून कायद्याची रचना झालेली दिसते. प्रत्यक्ष व्यवहारात अपत्यांच्या संगोपनाबाबतीत आईपेक्षा वडील सक्षम आहेत, अशीही काही उदाहरणे दिसून येतात. हा कायदाअद्याप लोकसभेत मंजूर व्हावयाचा आहे. वरील त्रुटींचा विचार कायदा मंजुरीच्या वेळी होईल, अशी आशा करू या.

Advertisements
Categories: Divorce
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Fight for Justice

A crusaders blog for inspiring thought.

Stand up for your rights

Gender biased laws

MyNation Foundation - News

News Articles from MyNation, india - News you can use

498afighthard's Blog

Raising Awareness About Gender Biased Laws and its misuse In India

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: